हटाए गए उपनल कर्मचारियों को फिर से एक महीने के भीतर रखने के निर्देश

कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने और उनकी अवस्था के लिए उपनल किए गए मांगों के लिए कार्य बहिष्कार किया था। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें 10 प्रतिशत मानदेय का वृद्धि मिला है, लेकिन अब बिना किसी वजह के हटाए गए कर्मचारियों को रखने का निर्देश दिया गया है।

शासन ने 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के बाद हटाए गए उपनल कर्मचारियों को फिर से एक महीने के भीतर रखने के निर्देश दिए हैं। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि उपनल कर्मचारी किसी कदाचार, अनुशासनहीनता, या अयोग्यता के दोषी नहीं हैं, तो उन्हें फिर से रखा जाए। प्रदेश में कुल 25 हजार उपनल कर्मचारी हैं।

कर्मचारियों ने हाल ही में मानदेय वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया था। उन्हें 10 प्रतिशत मानदेय का वृद्धि मिला है, लेकिन अब बिना किसी वजह के हटाए गए कर्मचारियों को रखने का आदेश दिया गया है। सचिव सैनिक कल्याण ने कहा कि कुछ विभागों में उपनल के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को बिना समुचित कारण के हटाया जा रहा है।

कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, उन्हें फिर से आवेदन करने पर उन्हें एक महीने के भीतर रखा जाएगा। इन कर्मचारियों को रखे जाने की सभी जिम्मेदारी विभाग एवं संबंधित नियुक्त अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष की होगी। शासन ने इस संबंध में प्रबंध निदेशक, पूर्व सैनिक निगम, सभी विभागाध्यक्ष, दोनों मंडल आयुक्त, सभी सचिव एवं प्रभारी सचिव को पत्र लिखा है।