क्या हरक सिंह रावत को ‘बयानबाजी’ पड़ रही भारी? असम महिला केस में हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री से नया ट्विस्ट

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज और तीखे बयानों के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस नेता डॉ. रावत सिंह रावत क्या अब अपनी ही बयानबाजी के जाल में उलझते नजर आ रहे हैं. क्या भाजपा के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलना और पार्टी के बड़े नेताओं को सीधे निशाने पर लेना अब उनके लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर रहा है.

क्या हरक को बयानबाजी पर रही भारी: 23 साल पुराने असम महिला विवाद के दोबारा सुर्खियों में आने के बाद ये सवाल उत्तराखंड की सियासत में चर्चा का विषय बन गए है. मामला तब और दिलचस्प हो गया जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस विवाद में संबंधित महिला के समर्थन में खुलकर खड़े होने का ऐलान कर दिया. अब तक उत्तराखंड के भीतर कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही जुबानी जंग को इस घटनाक्रम ने एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है. सवाल यह भी है कि क्या भाजपा ने हरक सिंह रावत को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की रणनीति तैयार की है या फिर पुराने मामले में न्याय की मांग कर रही महिला की लड़ाई अब राजनीतिक सीमाओं से आगे निकल चुकी है. जानकार मान रहे हैं कि हरक सिंह रावत के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है, वो सभी उनके बयानों की वजह से अधिक होता दिख रहा है.

23 साल पुराने मामले ने फिर क्यों पकड़ा तूल: दरअसल करीब 23 साल पहले वर्ष 2003 में सामने आए एक विवाद ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. उस समय प्रदेश सरकार में मंत्री रहे डॉ. हरक सिंह रावत पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे. असम की महिला का दावा था कि वर्ष 2002 में वह काम की तलाश में देहरादून आई थी और नौकरी दिलाने के बहाने उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति के सरकारी आवास तक पहुंचाया गया. महिला ने अपने साथ यौन शोषण और दुष्कर्म होने के आरोप लगाए हैं.

इस मामले में वर्ष 2003 में एक शिशु का जन्म भी हुआ था. महिला का दावा है कि बच्चे के पितृत्व को लेकर उसे आज तक न्याय नहीं मिला. उस समय मामला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में रहा था. तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में मामले की सीबीआई जांच कराई गई थी. डॉ. रावत का कहना है कि जांच में डीएनए रिपोर्ट उनके पक्ष में आई और अदालत ने भी उन्हें राहत दी थी. हालांकि अब महिला ने पुरानी जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए नए सिरे से जांच और डीएनए परीक्षण की मांग उठाई है.

असम की पीड़ित महिला का दावा है कि उस समय उनके और बच्चे के नमूने लेकर वास्तविक डीएनए जांच नहीं कराई गई थी. इस पूरे मामले में महिला का कहना है कि इतने वर्षों तक उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया. अब वह अपने बेटे को उसके पिता की पहचान और कानूनी अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ना चाहती हैं. बीते दिनों महिला ने देहरादून पहुंचकर पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी और पुराने घटनाक्रम के साथ तत्कालीन जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उसने नए सिरे से डीएनए जांच कराने की मांग की है.

हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री ने बदल दिया पूरा राजनीतिक समीकरण: इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री से आया है. 10 नवंबर को महिला की उनसे मुलाकात हुई और 11 नवंबर को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर सार्वजनिक रूप से उसके समर्थन में पोस्ट की. उन्होंने महिला के साथ हुए कथित व्यवहार को गलत और निंदनीय बताते हुए न्याय की लड़ाई में उसके साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही. राजनीतिक जानकार इसे महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं मान रहे हैं. क्योंकि हिमंता बिस्वा सरमा भाजपा के बड़े नेताओं में शामिल हैं. उनका बयान सीधे तौर पर इस विवाद को उत्तराखंड से बाहर राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा तक ले आया है.

हरक बता रहे राजनीतिक साजिश: अब तक डॉ. रावत इस मामले को प्रदेश भाजपा और धामी सरकार की राजनीतिक साजिश बता रहे थे. अब असम के मुख्यमंत्री के समर्थन के बाद विवाद का दायरा बढ़ गया है. भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री का एक महिला के पक्ष में खड़ा होना, कांग्रेस के उस आरोप को भी चुनौती दे रहा है जिसमें पूरे मामले को केवल भाजपा की राजनीतिक कार्रवाई बताया जा रहा है. कभी भाजपा सरकार में मंत्री रहे रावत 2022 में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में लौट आए थे. इसके बाद से उनका राजनीतिक रुख लगातार भाजपा विरोधी होता गया. साल 2025 में उनके बयानों ने कई बार प्रदेश भाजपा को असहज किया.

हरक ने किए कई जुबानी हमले: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को निशाने पर लेते हुए हरक ने बेहद तीखी टिप्पणी की थी. उन्होंने सत्ता और पद को क्षणिक बताते हुए कहा था कि अनुभवहीन नेताओं को अचानक बड़ा पद मिल जाता है, तो उनमें अहंकार आ जाता है. इसी दौरान उन्होंने बंदर के सिर पर टोपी रख देने और उसके नाचने जैसी टिप्पणी कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला था. 20 जुलाई 2025 के दिन सहसपुर जमीन मामले में भी डॉ. रावत ने भाजपा सरकार को घेरा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने सरकार के दबाव में उनके खिलाफ फर्जी चार्जशीट दाखिल की है. उन्होंने कहा था कि यदि वह इस मामले में दशमलव एक प्रतिशत भी दोषी पाए गए, तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे. इस दौरान उन्होंने कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया था और बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ खुल कर बयानबाजी की थी.

23 अगस्त 2025 को हरक सिंह रावत ने भाजपा में रहते हुए पार्टी के लिए चंदा जुटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि भाजपा में रहते हुए उनसे किस-किस व्यक्ति और कंपनी से चेक लिए गए, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया था कि पार्टी में चंदा देने का दबाव बनाया जाता था और कोर कमेटी की बैठक में यह तय होता था कि कौन कहां से धन जुटाएगा. इस बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा था कि डॉ. रावत को बताना चाहिए कि उन्होंने चंदे के लिए पैसा कहां से लिया था. भाजपा ने पार्टी के धन संग्रह को पारदर्शी बताते हुए आरोपों को निराधार बताया था.

फिर 30 अगस्त 2025 को डॉ. हरक सिंह रावत ने भाजपा पर 27 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने कई अनियमितताएं देखी थीं और अब वह उन मुद्दों को सार्वजनिक कर रहे हैं. उन्होंने यहां तक कहा था कि जब तक उत्तराखंड से भाजपा की सरकार नहीं हटेगी, वह चैन से नहीं बैठेंगे.

4 नवंबर 2026 को ताजा विवाद के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरक रावत के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई. रावत ने नंदप्रयाग-घाट की पुरानी घटना का जिक्र करते हुए भट्ट से सवाल किया कि विधायक रहते हुए उन्हें वहां लोगों ने कमरे में बंद क्यों किया था. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भट्ट ने उनके खिलाफ बयानबाजी जारी रखी, तो वह उस घटना से जुड़े पूरे मामले को सार्वजनिक कर देंगे. इस तरह पुराने व्यक्तिगत और राजनीतिक विवाद भी नए प्रकरण के साथ जुड़ते चले गए. इतना ही नहीं वो लगातार महीनों से कभी बीजेपी अध्यक्ष तो कभी सीएम तो कभी अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरह के बयान देते नजर आते रहे थे. इन बयानों ने राज्य में खूब सुर्खियां तो बटोरीं, साथ ही बीजेपी नेताओं को जवाब देने पर भी मजबूर किया है. देखा जाए तो हरक बीते कुछ महीने से लगातार कुछ न कुछ इस तरह के बयान दे रहे थे, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं.

असम महिला प्रकरण पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने: मौजूदा विवाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी रावत को सीधे निशाने पर लिया है. पांच नवंबर को उन्होंने कहा कि महिला के बेटे का पिता कौन है, यह जानने का सवाल गलत नहीं है. प्रदेश की जनता भी इसका जवाब जानना चाहती है. उन्होंने कहा कि यदि हरक सिंह रावत दोबारा डीएनए जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो वह खुद भी डीएनए जांच कराने के लिए तैयार हैं. भट्ट ने रावत के नंदप्रयाग-घाट संबंधी आरोपों को निराधार बताते हुए चेतावनी दी कि ऐसी बयानबाजी जारी रही, तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट का तर्क है कि किसी महिला की शिकायत और न्याय की मांग को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज नहीं किया जा सकता.

हरक रावत का पलटवार, भाजपा को बताया साजिश का सूत्रधार: रावत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला 23 साल पहले सीबीआई जांच के बाद समाप्त हो चुका है और अदालत से भी उन्हें राहत मिली थी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह प्रकरण सामने आया था, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी. ऐसे में अब पुरानी जांच पर सवाल उठाना तत्कालीन केंद्र सरकार और जांच एजेंसी पर भी सवाल खड़ा करता है. रावत ने कहा कि यदि डीएनए जांच में कोई गड़बड़ी हुई थी, तो उसकी जिम्मेदारी उस समय की व्यवस्था की भी बनती है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की डीएनए जांच कराने की मांग तक कर दी. साथ ही कहा कि यदि वह दोषी पाए जाते हैं, तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे. उन्होंने महिला और अपनी छवि खराब करने का षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ने की बात भी कही है.

अब जीरो एफआईआर की चर्चा: जानकारी के मुताबिक असम में इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने की सूचना है, हालांकि इसकी अभी तक उत्तराखंड से कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और न ही असम पुलिस ने इस बारे में कुछ बताया है. यदि जीरो एफआईआर दर्ज होकर उत्तराखंड पुलिस को आती है, तो मामले में नए सिरे से कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है. उत्तराखंड में पहले ही महिला की शिकायत पर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई थी. पुलिस ने शिकायत की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी को सौंपी है.

हरक रावत की बयानबाजी से भाजपा को मिल गया मौका: राजनीतिक जानकार किरन कुमार कहते हैं कि-

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरक सिंह रावत की लगातार आक्रामक बयानबाजी ने भाजपा को उन्हें घेरने का मौका दे दिया है. राजनीतिक तौर पर देखें तो हरक पिछले एक साल से भाजपा के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे. कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी चंदा संग्रह का मामला, कभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर व्यक्तिगत हमला, कभी सभी नेताओं को अपने शिष्य रूप में दिखाना, तो कभी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप. इन सबके बीच अब एक पुराना विवाद फिर सामने आ गया है. भाजपा को निश्चित तौर पर हरक सिंह के खिलाफ राजनीतिक हमला करने का एक नया मुद्दा मिल गया है.
-किरन कुमार, राजनीतिक जानकार-

किरन कुमार कहते हैं कि हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री ने इस कहानी को और पेचीदा बना दिया है. ये चुनावी साल है. इस साल में कई नेताओं पर इस तरह के आरोप लगेंगे भी और कई आरोप हटेंगे भी. तो ये सब राजनीति है और कुछ नहीं. बाकी मामला महिला से जुड़ा है, तो गंभीरता से लेना भी चाहिए.