राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी का ऐलान: आगामी बजट सत्र में सख्त भू-कानून
नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने बताया कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।
मुख्यमंत्री ने फिर से घोषणा की कि राज्य सरकार अगले बजट सत्र में एक सख्त भूमि कानून लेकर आएगी, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश करेगा। पिछले सालों में राज्य के विकास के लिए कई अहम योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं।
नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने बताया कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में “अचीवर्स” और स्टार्टअप के क्षेत्र में “लीडर्स” की श्रेणी मिली है।
राज्य के जीएसडीपी में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिल्म निर्माण के लिए सबसे अनुकूल राज्य होने पर उत्तराखंड को देश में पहला पुरस्कार मिला है। समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, और इसे जल्द ही राज्य में लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
धामी ने बताया कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में 18,500 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई हैं। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए भी कड़े कानून लागू किए गए हैं।
पाँच हजार हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। राज्य में लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी नकारात्मक मानसिकता के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
