सीएम धामी ने मूल निवास और भू कानून के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया
राज्य सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर स्थायी समाधान निकालने जा रही है। इसका प्रारूप जल्द ही बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।
वहीं, सरकार एक वरिष्ठ नौकरशाह की अध्यक्षता में भू कानून समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए भी एक समिति बना रही है।
CM Dhammi ने कहा कि अब मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होंगे। इसे कड़ाई से लागू करने का निर्देश सभी विभागों को दिया गया है। उनका कहना था कि सरकार मूल निवास प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक कार्यों पर जिम्मेदार है। इसका प्रारूप बनाने के लिए जल्द ही एक समिति बनाई जाएगी। बातचीत के आधार पर शेष मुद्दे हल किए जाएंगे।
भू कानून पर एक नवीन समिति
सरकार एक वरिष्ठ नौकरशाह की अध्यक्षता में भू कानून समिति की सिफारिशों पर आगे बढ़ने के लिए एक समिति बना रही है। राजस्व नियमों के अनुसार, ये समिति भू कानून समिति की सिफारिशों को अमली जामा पहनाने की दिशा में काम करेगी।