उत्तराखंड: 582 मलिन बस्तियों को बचाने के लिए आज कैबिनेट में प्रस्ताव, दिवाली बोनस पर भी हो सकता है निर्णय

कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का फैसला हो सकता है। इसके साथ ही तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा, हाल ही में मुख्यमंत्री को सौंपी गई समान नागरिक संहिता की नियमावली पर भी बैठक में अंतिम मुहर लगाई जा सकती है।

प्रदेश में 582 से अधिक झुग्गी बस्तियों को हटाने से बचाने के लिए राज्य सरकार बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पेश करेगी। इन बस्तियों से संबंधित अध्यादेश की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही है। सरकार इस अध्यादेश की अवधि तीन साल और बढ़ाने का फैसला कर सकती है।

इस संबंध में भाजपा विधायक खजानदास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी आग्रह किया। उन्होंने यह मुद्दा गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान भी उठाया था।

सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री ने कैबिनेट में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भी इस मुद्दे पर सरकार से अनुरोध किया था। प्रदेश में नगर निकायों, सरकारी और निजी भूमि पर मलिन बस्तियों का कब्जा है। न्यायालय ने इन अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। सरकार पहले ही दो बार इस अध्यादेश की अवधि तीन-तीन साल के लिए बढ़ा चुकी है।

इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की जा सकती है। तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का प्रस्ताव भी बैठक में विचार के लिए रखा जा सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री को सौंपी गई समान नागरिक संहिता की नियमावली पर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों के करीब 18 अन्य प्रस्ताव भी चर्चा के लिए पेश किए जा सकते हैं।