“उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता की सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल चार माह बढ़ा”

उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल चार माह बढ़ गया है। गृह विभाग की और से इसके आदेश जारी किए गए हैं। बता दे कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए पांच सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहले छह माह का समय दिया गया, जिसे पूर्व में दो बार बढ़ाया जा चुका है। कमेटी का वर्तमान कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नही मिलने के कारण अब कार्यकाल फिर चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

जिसके बाद कमेटी के पास अब रिपोर्ट देने के लिए अगले साल 27 जनवरी तक का समय उपलब्ध हो गया है… वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है की सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी और यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू करने कि दिशा मे सरकार बढ़ेगी