PM जनमन योजना के तहत सड़कों को जनजातीय क्षेत्रों से जोड़ने का निर्णय
उत्तराखंड में पांच अलग-अलग जनजातियां रहती हैं: भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा और राजी। 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। PM जनमन योजना के तहत आज सड़कों को जनजातीय क्षेत्रों से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत राज्य में 100 से अधिक लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। 15 नवंबर को पूरे देश में शुरू हुई इस योजना के तहत उत्तराखंड अब चार सड़कें और आठ पुल बना चुका है।
पुल और सड़कों के डीपीआर का काम शुरू हो गया है। उत्तराखंड में पांच अलग-अलग जनजातियां रहती हैं: भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा और राजी। 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इनमें से दो कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) बोक्सा और राजी हैं।
इन दिनों, जनजातीय इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नोडल एजेंसी, उत्तराखंड रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी (URRDA) को सड़कों और पुलों का निर्माण करना जिम्मेदार है।
पीएम ग्राम सड़क योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए देहरादून जिले की हसनपुर, हरिद्वार की जसपुर चमरिया, चंपावत की खिर्दवाड़ी और पिथौरागढ़ जिले की छिपलतरा बसावटों को चुना गया है. सड़कों की दूरी दो किमी से 13 किमी तक होगी।
मुख्य सड़कों से इन बसावटों को जोड़ने के लिए चार सड़कें और आठ पुल बनाए जाएंगे। डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। जो शीघ्र ही केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उनका कहना था कि योजना में दो किमी से 13 किमी की सड़कें बनाई जाएंगी।
15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को शुरू किया था। योजना देश में अनुसूचित जनजातियों का निर्माण करेगी। ये जनजातियां सबसे पिछड़ी होंगी। नौ मंत्रालयों (जनजातीय मामलों के मंत्रालय भी शामिल) इसके तहत ग्यारह महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनमें से एक है संपर्क मार्ग का निर्माण।
