मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था को सख्ती, राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन किया जाए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन किया जाए और उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए। इसके साथ ही, अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए व्यक्तियों को अपना आपराधिक इतिहास और जमीन खरीदने का मकसद भी बताना होगा। यह कदम राज्य की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही, अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए आपराधिक इतिहास के साथ ही खरीदने का मकसद भी बताना होगा।
मुख्यमंत्री आवास में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, उन्हें यह बताना पड़ेगा कि वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं। अब आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा और इसका उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाएगा।
बाहरी लोगों के जमीन खरीदने से पहले यह सघनता से जांच की जाएगी कि उन पर कहीं कोई आपराधिक मामला न चल रहा हो। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है, तो प्रारूप पर उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए और कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वनाग्नि, पेयजल, और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित बैठक कर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि आगे इस तरह की समस्याएं न हों, इसके लिए जो भी प्रभावी उपाय किए जाने हैं, जल्द किए जाएं। कार्यों में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन और आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से सभी जिलाधिकारियों के संपर्क में रहें और जनपदों से किसी भी प्रकार की सहायता के अनुरोध पर त्वरित समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जल्द मिले। वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से करने पर जोर दिया गया है।
