मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के बजट से पहले सभी केंद्रीय मंत्रियों (प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सहित) के दरवाजे पर फोन किया
इन दोनों परियोजनाओं में आवश्यक प्रावधान सरकार की इच्छा है। साथ ही देहरादून-मसूरी रेल परियोजना को सरकार ने एक नए प्रस्ताव केंद्र के पास रखा है।
मोदी सरकार से उदार सहयोग चाहता है, क्योंकि राज्य सरकार अपनी ढांचागत विकास से जुड़ी योजनाओं को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखती है।
यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के बजट से पहले सभी केंद्रीय मंत्रियों (प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सहित) के दरवाजे पर फोन किया ताकि राज्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में केंद्रीय मदद मिल सके।ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में काम तेजी से चल रहा है।
नया प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा
टनकपुर-बागेश्वर और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं पर अब सरकार का ध्यान है। इसलिए सरकार इन दोनों परियोजनाओं को पूरा करना चाहती है। साथ ही देहरादून-मसूरी रेल परियोजना को सरकार ने एक नए प्रस्ताव केंद्र के पास रखा है।
सरकार भी राज्य की दो बड़ी जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं में केंद्र की सहायता चाहती है। सरकार ने अपने संसाधनों से दोनों परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए सरकार से पैसा चाहिए। पीएमजीएसवाई और जल जीवन मिशन ने अपनी निर्धारित समय सीमा को पूरा नहीं किया है।
ऊर्जा की डिमांड लगातार बढ़ रही
सरकार चाहती है कि इस योजना की अवधि बढ़ाई जाए। राज्य में औद्योगिक निवेश और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पानी से बिजली बनाने की बड़ी क्षमता होने के बावजूद सरकार परियोजनाओं पर काम नहीं कर रही है।
25 हजार मेगावाट की क्षमता वाले राज्य में अब तक केवल 4200 मेगावाट की क्षमता दोहन की गई है। 4800 मेगावाट की 44 जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए भी सरकार केंद्र से अनुरोध कर रही है। CM धामी ने भी PM से इस बारे में मदद की मांग की है।
सरकार यह भी चाहती है कि एसडीआरएफ योजना की परिधि में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन व वनाग्नि को भी शामिल किया जाए। प्राकृतिक आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्य में सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार चमोली, चंपावत या पिथौरागढ़ में से किसी एक जिले में क्रोनिक लैंड स्लाइड के ट्रीटमेंट के लिए राष्ट्रीय महत्व के शोध संस्थान की स्थापना करे।
इस महीने केंद्र सरकार का बजट पेश हो सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह बजट अगले पांच साल के एजेंडे को ध्यान में रखकर लाया जा सकता है। इसमें कुछ नई योजनाएं भी हो सकती हैं। जिनका हमारे राज्य को फायदा होगा।
