ऊर्जा विभाग ने उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित के लिए पहल स्थान प्राप्त किया

प्रदेश सरकार ने आठ और नौ दिसंबर को आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए चुने गए फोकस सेक्टर के संबंधित विभागों को एमओयू का लक्ष्य दिया था। सरकार ने इसके आधार पर 2.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश पर एमओयू का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसने लक्ष्य से एक लाख करोड़ रुपये अधिक का निवेश करार करने में कामयाबी पाई।

ऊर्जा विभाग ने उत्तराखंड में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में 1.03 लाख करोड़ रुपये के 157 प्रस्तावों पर एमओयू किए गए, जबकि दूसरे स्थान पर उद्योग और पर्यटन रहा।

 

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 1,779 प्रस्तावों पर 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर समझौता हुआ है। 44 हजार करोड़ रुपये का निवेश इसमें ग्राउंडिंग किया गया है। प्रदेश सरकार ने आठ और नौ दिसंबर को आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए चुने गए फोकस सेक्टर के संबंधित विभागों को एमओयू का लक्ष्य दिया था।

 

437 प्रस्तावों पर समझौता किया, जिसके आधार पर सरकार ने 2.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश एमओयू लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार को लक्ष्य से एक लाख करोड़ रुपये अधिक निवेश पर समझौता करने में कामयाबी मिली। इसमें, ऊर्जा विभाग ने सबसे अधिक एमओयू किए हैं, जबकि उद्योग विभाग ने 78,448 करोड़ रुपये के 658 प्रस्तावों पर एमओयू किए हैं।

 

इसी तरह पर्यटन विभाग ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 47,646 करोड़ रुपये के 437 प्रस्ताव पर करार किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, शिक्षा, आईटी, परिवहन, बागवानी आधारित फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध विकास, खेल, कौशल विकास क्षेत्र में निवेश पर एमओयू हुए हैं।

 

 

 

 

विभाग           प्रस्ताव        निवेश की राशि (करोड़ में)

 

ऊर्जा            157                 103,459

 

उद्योग            658               78,448

 

पर्यटन          437                47,646

 

शहरी एवं आवास      62             41,947

 

स्वास्थ्य                39                 25,785

 

उद्यान                   175                19,260

 

आयुष                    77                 17,058

 

उच्च शिक्षा             28                 6,675

 

विद्यालयी शिक्षा       31               2,911

 

परिवहन               22                    3,513

 

आईटी                 34                   2,924

 

वन                        11                   2,029

 

सूचना विभाग             08                  1,770

 

खनन                   13                      1,455

 

नागरिक उड्डयन         02                   1,000

 

कौशल विकास       11                    731

 

खेल              07                           623

 

डेयरी विकास           07                    449