उत्तराखंड: बिजली दरों में इजाफा या राहत? नियामक आयोग में जारी है जनसुनवाई

बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई जारी, बढ़ेगा बोझ या मिलेगी राहत?

उत्तराखंड में बिजली दरों में संभावित वृद्धि को लेकर विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई चल रही है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की मौजूदगी में यह सुनवाई हो रही है। अगर प्रस्ताव पर मुहर लगी, तो प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है।

 

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने आयोग से 11 अप्रैल 2025 को जारी टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। इसी याचिका पर जनसुनवाई की जा रही है। यूपीसीएल की ओर से दरों में 5.62 प्रतिशत बढ़ोतरी को लेकर पुनर्विचार की अपील की गई है।

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की मांग पर पहले नियामक आयोग ने कटौती कर दी थी। अब यूपीसीएल ने पिछले और आगामी खर्चों का हवाला देते हुए उपभोक्ताओं से 674.77 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूलने की मांग की है। इस अतिरिक्त बोझ के चलते बिजली दरों में करीब 5.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।