दिसंबर में संभावित निकाय चुनाव, तैयारियों में जुटे शहरी विकास विभाग और निर्वाचन आयोग

नगर निकाय चुनावों में अभी कुछ प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए चुनाव में देरी हो रही है।

ओबीसी आरक्षण से जुड़ा अध्यादेश इस सप्ताह राजभवन से मंजूर होने की संभावना है।

प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ओबीसी आरक्षण से जुड़े अध्यादेश को इस सप्ताह राजभवन से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

दरअसल, नगर निकाय चुनावों से जुड़ी कुछ प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। इनमें सबसे पहले ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश पर फैसला होना है। शासन ने यह अध्यादेश राजभवन को भेजा है, जहां से इसे इस सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अध्यादेश की स्वीकृति के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय लिया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी भी आवश्यक होगी।

नियमावली तैयार होने के बाद जिलाधिकारियों के स्तर पर आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। माना जा रहा है कि यह अधिसूचना 15 दिसंबर के आसपास जारी हो सकती है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में चुनाव कराने की योजना पर काम जारी है।